तासगाव न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनात सहभाग; वकील संघटना आणि क्लर्कचा पाठिंबा
तासगाव, ता. 17 नोव्हेंबर 2026 (महाराष्ट्र मराठी न्यूज वृत्तसेवा) समान काम, समान वेतन या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील सुमारे ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (दि. १७ नोव्हेंबर) पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपात तासगाव येथील दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तरातील कर्मचाऱ्यांनीही सहभागी होत तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले आहे.उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी करावी, तसेच कर्मचाऱ्यांवरील अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करावा, अशा प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत.उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, गेल्या २१ महिन्यांपासून शासनाकडून ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे १६ सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या सनदशीर आंदोलनानंतर कर्मचाऱ्यांनी आता बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, वाढते न्यायालयीन खटले, संगणकीय व मॅन्युअल अशा दोन्ही पद्धतीने करावे लागणारे काम आणि कार्यालयीन वेळेनंतरही करावी लागणारी अतिरिक्त ड्युटी यामुळे कर्मचाऱ्यांवर मोठा मानसिक व शारीरिक ताण निर्माण होत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचे काम जवळपास समान स्वरूपाचे असताना वेतनश्रेणीत दुजाभाव का, असा सवालही कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.दरम्यान, तासगाव वकील संघटना आणि वकिलांच्या क्लर्कनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. तासगाव न्यायालयातील सहाय्यक अधीक्षक व्ही. एस. डांगे, पी. आर. पाटील, श्री. पवार, वरिष्ठ लिपिक एम. एम. कुलकर्णी, राहुल जोशी, एम. आर. शिंत्रे, श्री. बोधले यांच्यासह कनिष्ठ लिपिक, बेलिफ, शिपाई, सफाई कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.

